राहुल गाँधी का दावा, बहस के बाद PM नहीं रहेंगे मोदी’…
डिजिटल डेस्क। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर आमने-सामने बहस की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि वह लंबे भाषण नहीं, बल्कि सीधी बातचीत चाहते हैं। राहुल ने प्रस्तावित बहस के लिए उद्योगपति गौतम अदाणी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत को जज बनाने का सुझाव भी दिया।
राहुल गांधी ने PM मोदी को क्यों दी बहस की चुनौती?
राहुल गांधी ने शुक्रवार को इंस्टाग्राम पर आयोजित ‘आस्क मी’ सेशन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ सार्वजनिक बहस की मांग को लेकर अपनी बात रखी। उनसे पूछा गया था कि जब बीजेपी संसद को बहस का सही मंच बताती है, तो वह सार्वजनिक बहस की मांग क्यों कर रहे हैं?
इस पर राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उन्हें लोकसभा में कई मुद्दों पर बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। उनका कहना था कि संसद में अपनी बात रखने की पर्याप्त स्वतंत्रता नहीं मिलने के कारण वह प्रधानमंत्री के साथ आमने-सामने की बातचीत चाहते हैं।
कृषि कानून से वोट चोरी तक, राहुल ने गिनाए मुद्दे
राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि संसद में उनका माइक्रोफोन बंद किया गया और उन्हें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोलने से रोका गया। उन्होंने कृषि कानूनों, ‘वोट चोरी’, चीन, जनरल नरवणे की किताब और एपस्टीन जैसे विषयों का जिक्र किया।
राहुल गांधी के मुताबिक, वह ऐसी बहस चाहते हैं जिसमें लंबे-लंबे भाषण देने के बजाय दोनों नेता सीधे एक-दूसरे से सवाल करें और आरोपों का जवाब दें।
गौतम अदाणी या मोहन भागवत को जज बनाने का सुझाव
राहुल गांधी ने प्रस्तावित बहस का प्रारूप भी बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वह एक मेज के आमने-सामने बैठें। दोनों को एक-दूसरे पर आरोप लगाने और अपनी बात रखने का मौका मिले।
इस बहस के लिए जज के तौर पर उन्होंने उद्योगपति गौतम अदाणी या RSS प्रमुख मोहन भागवत का नाम सुझाया। राहुल ने कहा कि अगर इन दोनों में से कोई जज बनता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।
उन्होंने यह दावा भी किया कि प्रधानमंत्री मोदी उनके साथ आमने-सामने की बहस के बाद प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे।
BJP नेताओं ने बहस की मांग पर क्या कहा?
राहुल गांधी इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी को सार्वजनिक बहस की चुनौती दे चुके हैं। हालांकि बीजेपी नेताओं ने उनकी इस मांग को खारिज किया है और सदन में चर्चा करने की बात कही है।
बीजेपी नेताओं का आरोप रहा है कि राहुल गांधी संसद में सरकार से सवाल पूछने का अवसर लेने के बजाय वहां बहस करने से बच रहे हैं। इस तरह सार्वजनिक बहस की मांग को लेकर दोनों पक्षों के बीच राजनीतिक मतभेद सामने आए हैं।
राहुल गांधी की चुनौती से फिर चर्चा में सार्वजनिक बहस का मुद्दा
भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में नेता प्रतिपक्ष राहुल गाँधी का सदन में बोलने न देने वाला बयान देश के लिए शर्मिंदगी की बात है। जिस लोकतंत्र से दुनिया के बाकी देश अबतक प्रेरणा लेते रहे क्या वह वाकई अपनी पहचान खोता जा रहा है। संसद में चुनौती को नकारते हुए राहुल गाँधी ने स्पष्ट किया कि सदन के अंदर माइक बंद कर देना, गंभीर विषयों पर बोलने से रोक देना जैसी बातें आम हैं, इसलिए उन्होंने पीएम मोदी को खुली बहस की चुनौती दी है।
उन्होंने लंबे भाषणों के बजाय आमने-सामने सवाल-जवाब का प्रारूप रखने की बात कही है। हालांकि, प्रस्तावित बहस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया अबतक सामने नहीं आई है लेकिन इस बात को लेकर सियासत जरूर गरमा चुकी है।
उन्होंने गौतम अदाणी या मोहन भागवत को जज बनाने का सुझाव देते हुए कहा कि वह लंबे भाषणों के बजाय सीधी बातचीत चाहते हैं। अब इस प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। हालांकि देश के इतिहास में अबतक ऐसा नहीं हुआ है लेकिन अगर ऐसा होता है तो यह एक नई शुरूआत होगी जो लोकतंत्र को और मज़बूत करेगा साथ ही जनता के लिए अपने नेता का आंकलन करना भी आसान होगा। (Amar Bharti)
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