ट्रंप बोले- ईरान के साथ सैन्य मामला लगभग खत्म, होर्मुज जलडमरूमध्य पर टिकी निगाहें
डिजिटल डेस्क, एक्सपोज इण्डिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के साथ सैन्य टकराव लगभग खत्म होने के संकेतों के बीच तेहरान ने अपना रुख साफ कर दिया है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मेजर जनरल मोहसेन रेजाई ने अमेरिका से युद्ध समाप्त करने और होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने के लिए ईरान की सात शर्तें मानने को कहा है।
ईरान की ओर से बताई गई इन मांगों में सभी मोर्चों पर संघर्ष रोकना, अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटाना, प्रतिबंध खत्म करना, जमी हुई संपत्ति जारी करना और युद्ध के नुकसान का मुआवजा देना शामिल है। इसके अलावा ईरान ने क्षेत्र से अमेरिकी सैन्य बलों की वापसी और धमकियां बंद करने की मांग भी रखी है।
ईरान की अमेरिका के सामने सात शर्तें क्या हैं?
मोहसेन रेजाई के बयान के साथ सामने आई सात सूत्रीय मांगों के मुताबिक, अमेरिका को युद्ध समाप्त करने के लिए इन शर्तों पर कदम उठाना होगा:
- सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्त हो: ईरान ने पश्चिम एशिया के सभी मोर्चों पर जारी शत्रुता रोकने की मांग की है।
- ईरान की जमी हुई संपत्ति जारी हो: विदेशों में रोकी गई ईरान की संपत्ति को वापस जारी किया जाए।
- अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटे: ईरान ने अपनी नौसैनिक नाकेबंदी पूरी तरह खत्म करने की मांग रखी है।
- आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध हटें: ईरान पर लगाए गए आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध समाप्त किए जाएं।
- क्षेत्र से अमेरिकी सेना वापस जाए: अमेरिका अपनी नौसेना और वायुसेना को पश्चिम एशिया क्षेत्र से हटाए।
- युद्ध के नुकसान का मुआवजा मिले: संघर्ष के दौरान हुए नुकसान की भरपाई की जाए।
- धमकियां और अपमानजनक बयान बंद हों: अमेरिका ईरान के खिलाफ धमकी देने और अपमानजनक टिप्पणियां करने से बचे।
यह सूची पहले सामने आई कुछ रिपोर्टों में बताई गई मांगों से अलग है। शुरुआती विवरण में होर्मुज की शिपिंग लेन खोलने और ईरान के आंतरिक मामलों में दखल बंद करने का जिक्र था। सात सूत्रीय सूची के ताजा विवरण में अमेरिकी सेना की वापसी, युद्ध के मुआवजे और धमकियां बंद करने को अलग मांगों के रूप में शामिल किया गया है।
मोहसेन रेजाई ने अमेरिका को क्या चेतावनी दी?
मोहसेन रेजाई ने अपने बयान में अमेरिका पर ईरान के खिलाफ युद्ध को लेकर दबाव बनाने और काल्पनिक बातचीत की खबरें फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अमेरिका को पश्चिम एशिया में उभर रही नई व्यवस्था को स्वीकार करना चाहिए और ईरान की शर्तों के सामने झुकना चाहिए।
रेजाई ने अमेरिका की स्थिति की तुलना एक ऐसे हताश जुआरी से की, जो हार मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना था कि अब इस टकराव को रोकने का समय आ गया है।
ट्रंप बोले- ईरान के साथ सैन्य मामला लगभग खत्म
ईरान की चेतावनी ऐसे समय आई है, जब डोनाल्ड ट्रंप ने सैन्य टकराव को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं। कतर के प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ युद्ध सैन्य रूप से लगभग समाप्त हो चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका फिलहाल मौजूदा स्थिति बनाए हुए है और बड़े पैमाने पर नए हमले की संभावना कम है।
हालांकि, ट्रंप ने यह स्पष्ट किया कि किसी भी स्थायी समझौते में ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना जरूरी होगा। उन्होंने संकेत दिया कि बातचीत में प्रगति के सकारात्मक संकेत हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर अमेरिकी सेना कार्रवाई के लिए तैयार है।
ऑपरेशन आयरन गेट और खाड़ी देशों का रुख
ट्रंप ने कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अल-थानी से बातचीत के बाद खाड़ी देशों की भूमिका का भी जिक्र किया। उनके मुताबिक, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और कुवैत मौजूदा स्थिति बनाए रखने के पक्ष में हैं।
ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में इन देशों के रुख को नौसैनिक नाकेबंदी और ‘ऑपरेशन आयरन गेट’ जारी रखने के समर्थन से जोड़ा। इस अभियान के बारे में उन्होंने जमीन और समुद्र, दोनों स्तरों पर कार्रवाई का उल्लेख किया। हालांकि, इन देशों की सहमति और अभियान के समर्थन से जुड़ा यह विवरण ट्रंप के बयान पर आधारित है।
होर्मुज जलडमरूमध्य पर टिकी निगाहें
ईरान की मांगों में अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटाना और क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी कम करना अहम मुद्दे हैं। दूसरी ओर, ट्रंप प्रशासन ईरान के परमाणु कार्यक्रम को किसी भी समझौते का जरूरी हिस्सा मान रहा है।
ऐसे में दोनों देशों के रुख में बड़ा अंतर दिखाई देता है। ईरान अपनी शर्तें पूरी होने तक बातचीत और होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने के सवाल पर सख्त रुख अपना रहा है। वहीं अमेरिका परमाणु हथियारों को लेकर अपनी मांग पर कायम है।
अब आगे क्या?
ट्रंप के बयान से सैन्य टकराव कम होने की उम्मीद जरूर बनी है, लेकिन ईरान की सात शर्तें बताती हैं कि विवाद के कई अहम मुद्दे अब भी बाकी हैं। प्रतिबंध, नौसैनिक नाकेबंदी, अमेरिकी सैन्य मौजूदगी और युद्ध के मुआवजे पर सहमति बनना आसान नहीं होगा। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि अमेरिका इन मांगों को स्वीकार करेगा या दोनों देशों के बीच तनाव फिर बढ़ेगा। (Amar Bharti)
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