पासपोर्ट या प्रत्यर्पण? सत्ता से बेदखली, मौत की सजा और अब पासपोर्ट पर विवाद
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत से वापसी को लेकर दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव एक बार फिर चर्चा में है। शेख हसीना के वकीलों ने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेशी दूतावास से नए पासपोर्ट और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जारी करने की मांग की है। वहीं, बांग्लादेश सरकार ने इस मांग पर सवाल उठाते हुए भारत से उन्हें प्रत्यर्पण के जरिए वापस सौंपने की मांग दोहराई है।
शेख हसीना के नए पासपोर्ट की मांग से क्यों बढ़ी चर्चा?
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने नया पासपोर्ट और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड बनवाने की मांग की है। इस मांग को दिसंबर में उनके बांग्लादेश लौटने की योजना से जोड़कर देखा जा रहा है।
समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, शेख हसीना के वकीलों ने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेशी दूतावास को पत्र भेजकर नए यात्रा दस्तावेज और पहचान पत्र जारी करने का अनुरोध किया था। रॉयटर्स के अनुसार, अगस्त 2024 में बांग्लादेश छोड़ने के बाद यह उनकी ओर से किया गया पहला आधिकारिक संपर्क बताया जा रहा है।
हालांकि, बांग्लादेश सरकार ने इस मांग को लेकर अलग रुख अपनाया है। उसका कहना है कि शेख हसीना को नए यात्रा दस्तावेज देने के बजाय भारत को उन्हें बांग्लादेश वापस सौंपना चाहिए।
बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री ने क्या कहा?
बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार शेख हसीना की वापसी चाहती है। उन्होंने उन्हें आतंकवादी और फरार बताते हुए कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि लागू है।
हुमायूं कबीर ने नए पासपोर्ट की जरूरत पर सवाल उठाते हुए कहा कि शेख हसीना को वापस लाने के लिए नए यात्रा दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद प्रत्यर्पण व्यवस्था के तहत उन्हें वापस लाया जाना चाहिए।
उनके इस बयान से स्पष्ट है कि बांग्लादेश सरकार शेख हसीना की वापसी के लिए पासपोर्ट जारी करने के बजाय प्रत्यर्पण की प्रक्रिया पर जोर दे रही है।
शेख हसीना की वापसी में क्या हैं कानूनी चुनौतियां?
शेख हसीना अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन और राजनीतिक उथल-पुथल के बाद बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई थीं। उनके खिलाफ सरकार के कार्यकाल में प्रदर्शनकारियों पर हुई कार्रवाई को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए थे।
नवंबर 2025 में बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने उनकी गैरमौजूदगी में उन्हें मौत की सजा सुनाई थी। उन पर आरोप था कि 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान उनकी सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जानलेवा कार्रवाई की थी, जिसे मानवता के खिलाफ अपराध की श्रेणी में रखा गया।
हालांकि, भारत में रहते हुए शेख हसीना ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि यदि वह बांग्लादेश लौटती हैं तो अदालत के सामने आत्मसमर्पण करेंगी।
अवामी लीग पर भी लगा प्रतिबंध
शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद उनकी पार्टी अवामी लीग पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। उनके शासनकाल में यह बांग्लादेश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी थी।
पार्टी के कई नेताओं और समर्थकों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि कुछ नेता और समर्थक भारत सहित दूसरे देशों में रह रहे हैं। ऐसे में शेख हसीना की संभावित वापसी का मामला केवल कानूनी नहीं, बल्कि बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति से भी जुड़ा हुआ है।
भारत-बांग्लादेश के रिश्तों पर क्या पड़ सकता है असर?
अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से उनका भारत में रहना दोनों पड़ोसी देशों के बीच तनाव की एक बड़ी वजह बना हुआ है। बांग्लादेश सरकार कई बार भारत से उन्हें वापस सौंपने की मांग कर चुकी है।
इस मुद्दे पर दोनों देशों के रिश्तों में खटास आई है। शेख हसीना की वापसी से बांग्लादेश में राजनीतिक विवाद और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। वहां कुछ लोग आज भी उनका समर्थन करते हैं, जबकि विरोधी 2024 के आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर हुई कार्रवाई के लिए उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई चाहते हैं।
दूसरी ओर, इस मामले का समाधान होने से भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव कम होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। फिलहाल, शेख हसीना के नए पासपोर्ट और पहचान पत्र की मांग ने इस पूरे विवाद को एक नया मोड़ दे दिया है।
शेख हसीना की वापसी पर अब किसकी नजर?
शेख हसीना के वकील नए यात्रा दस्तावेज और पहचान पत्र जारी कराने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बांग्लादेश सरकार भारत से प्रत्यर्पण के जरिए उनकी वापसी चाहती है। ऐसे में यह मामला आने वाले समय में भारत-बांग्लादेश के संबंधों और बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण बना रहेगा। (Amar Bharti)
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