चीनी स्टॉक लिमिट: 1 अगस्त से 30 नवंबर तक लागू स्टॉक लिमिट के तहत क्या हैं नए नियम?
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीनी की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए केंद्र सरकार ने चीनी स्टॉक लिमिट लागू करने का फैसला किया है। सरकार ने निर्देश दिया है कि कोई भी चीनी डीलर 30 दिन से अधिक समय तक स्टॉक नहीं रख सकेगा। इसके साथ ही 4,000 क्विंटल की स्टॉक सीमा भी निर्धारित की गई है, जो 1 अगस्त 2026 से 30 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी।
चीनी स्टॉक लिमिट के तहत क्या हैं नए नियम?
केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, चीनी स्टॉक रखने की अवधि और मात्रा दोनों पर सीमा तय की गई है। नए नियमों के तहत कोई भी डीलर 30 दिनों से अधिक समय तक चीनी का भंडारण नहीं कर सकेगा।
इसके अलावा, चीनी की कीमतों में संभावित बढ़ोतरी को रोकने के उद्देश्य से 4,000 क्विंटल की अधिकतम स्टॉक सीमा निर्धारित की गई है। सरकार का मानना है कि इस कदम से बाजार में उपलब्धता बनाए रखने और कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।
आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जारी हुआ आदेश
खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर बताया कि यह प्रतिबंध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा तीन और चीनी (नियंत्रण) आदेश, 2025 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए लगाया गया है।
केंद्र सरकार पहले ही कमजोर मानसून के अनुमान के बीच चीनी के निर्यात पर रोक लगा चुकी है। अब चीनी स्टॉक लिमिट लागू कर कीमतों पर नियंत्रण की दिशा में एक और कदम उठाया गया है।
किन स्टॉक्स पर लागू नहीं होगा यह आदेश?
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश सरकारी खाते में रखे गए चीनी स्टॉक पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा, राज्य सरकारों द्वारा चयनित डीलरों या उनके अधिकृत अधिकारियों के पास सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत उचित मूल्य की दुकानों में वितरण के लिए रखे गए स्टॉक भी इस दायरे से बाहर रहेंगे।
इसका मतलब है कि सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के लिए रखी गई चीनी पर नई स्टॉक सीमा लागू नहीं होगी।
राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को भी दिए गए निर्देश
मंत्रालय ने कहा है कि राज्य सरकारें और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन अपने स्तर पर स्टॉक रखने और कारोबार की सीमाएं निर्धारित कर सकते हैं। हालांकि, यह भी स्पष्ट किया गया है कि उनकी तय की गई सीमा और अवधि केंद्र द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए।
इस निर्देश का उद्देश्य पूरे देश में स्टॉक प्रबंधन को एक समान ढांचे के भीतर रखना है।
इस्मा ने उत्पादन को लेकर क्या कहा?
चीनी उद्योग संगठन इस्मा (ISMA) ने विपणन वर्ष 2025-26 के लिए कुल चीनी उत्पादन का अनुमान एथनॉल के लिए उपयोग के बाद 2.93 करोड़ टन लगाया है। यह आंकड़ा वर्ष 2024-25 में दर्ज 2 करोड़ 61.2 लाख टन उत्पादन से अधिक है।
उद्योग के अनुसार, उत्पादन में बढ़ोतरी का अनुमान होने के बावजूद बाजार में कीमतों को लेकर सतर्कता बनाए रखी जा रही है।
पर्याप्त भंडार होने का दावा
गत 17 जुलाई को चीनी उद्योग की संस्थाओं इस्मा और एनएफसीएसएफ ने कहा था कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। दोनों संगठनों ने संस्थागत खरीदारों, थोक व्यापारियों और खुदरा कारोबारियों से हालिया मूल्य वृद्धि के बीच “सट्टेबाजी वाली लिवाली” से बचने की अपील भी की थी।
उनका कहना था कि बाजार में उपलब्धता पर्याप्त है और अनावश्यक खरीदारी से बचना चाहिए।
संतुलित आपूर्ति बनाए रखना उद्देश्य
केंद्र सरकार ने चीनी स्टॉक लिमिट लागू कर चीनी की कीमतों को नियंत्रित रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 1 अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक लागू रहने वाले इन नियमों के तहत डीलरों के लिए 4,000 क्विंटल की स्टॉक सीमा और 30 दिन की भंडारण अवधि तय की गई है। सरकार का उद्देश्य बाजार में संतुलित आपूर्ति बनाए रखना और कीमतों में अनावश्यक बढ़ोतरी को रोकना है। (Amar Bharti)
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