BMC पर भड़का हाई कोर्ट, VIP के लिए चकाचक सड़कें, आम जनता के लिए क्यों नहीं?

BMC: अदालत ने सार्वजनिक स्थानों पर कचरे और प्लास्टिक की थैलियों को लेकर चिंता जताई

बॉम्बे हाई कोर्ट की BMC को फटकार, प्रिंस विलियम के दौरे से पहले मुंबई में सफाई
प्रिंस विलियम और केट मिडलटन के दौरे से पहले बैलार्ड एस्टेट में हुई विशेष सफाई पर हाई कोर्ट की टिप्पणी।

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई में ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और प्रिंसेस केट मिडलटन के दौरे से पहले दक्षिण मुंबई के बैलार्ड एस्टेट इलाके की सड़कों की विशेष सफाई कराई गई। सड़कों को पानी से धोकर चमकाया गया, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) से सवाल किया कि आम नागरिकों को ऐसी साफ-सुथरी सड़कें नियमित रूप से क्यों नहीं मिलतीं।

VIP दौरे से पहले चमकीं सड़कें, हाई कोर्ट ने BMC से पूछे सवाल

बॉम्बे हाई कोर्ट में बुधवार को शहर की नागरिक सुविधाओं से जुड़े मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस नीला गोखले की पीठ ने दक्षिण मुंबई के बैलार्ड एस्टेट इलाके में हुई सफाई का उदाहरण दिया।

ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और प्रिंसेस केट मिडलटन ने सोमवार को इस इलाके का दौरा किया था। उनके पहुंचने से पहले पूरे क्षेत्र में विशेष सफाई कराई गई और सड़कों को पानी से धोया गया।

अदालत ने इस पर BMC से सवाल किया कि जब महत्वपूर्ण मेहमानों के आने पर सड़कें इतनी साफ हो सकती हैं, तो मुंबई के आम नागरिकों को ऐसी सुविधाएं हमेशा क्यों नहीं मिलनी चाहिए?

‘मुंबईवासियों को ऐसी सड़कें क्यों नहीं मिलनी चाहिए?’

हाई कोर्ट की पीठ ने बैलार्ड एस्टेट की सफाई का जिक्र करते हुए कहा, “बैलार्ड एस्टेट को देखिए। वह कितना चमक रहा है। आपने महत्वपूर्ण अतिथियों के आने के कारण सड़कों को पानी से धोकर साफ किया है। मुंबईवासियों को ऐसी सड़कें क्यों नहीं मिलनी चाहिए?”

अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि महत्वपूर्ण लोगों के शहर आने पर BMC सड़कों को चमका देती है, लेकिन आम लोगों के लिए ऐसा नियमित रूप से क्यों नहीं किया जा सकता।

पीठ ने कहा कि दो दिनों के लिए सड़कों को साफ-सुथरा दिखाने के बजाय महानगरपालिका उन्हें हमेशा साफ रख सकती है। अदालत के मुताबिक, शहर के हर हिस्से में नियमित सफाई होनी चाहिए, न कि केवल उन इलाकों में जहां VIP या महत्वपूर्ण मेहमानों का आना-जाना होता है।

सड़कों पर कचरे को लेकर भी अदालत ने जताई चिंता

सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट ने सार्वजनिक सड़कों और गलियों में बड़ी मात्रा में कचरा पड़े होने पर चिंता जताई। अदालत ने कहा कि यह दुखद है कि सार्वजनिक स्थानों पर कचरे की समस्या को लेकर एक संवैधानिक अदालत को सुनवाई करनी पड़ रही है।

पीठ ने टिप्पणी की कि BMC चाहे तो सफाई के मामले में चमत्कार कर सकती है। अदालत ने मुंबई में स्वच्छता व्यवस्था को लगातार बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया।

प्लास्टिक कचरे पर जागरूकता अभियान चलाने की सलाह

बॉम्बे हाई कोर्ट ने BMC और महाराष्ट्र सरकार से सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने के दुष्परिणामों को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने का आग्रह किया। अदालत ने प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध को और सख्ती से लागू करने पर विचार करने को भी कहा।

यह टिप्पणी मुंबई के पूर्वी उपनगर कांजूरमार्ग में कचरा डालने की जगह के आसपास जहरीली गैसों के उत्सर्जन और वायु प्रदूषण को लेकर दायर याचिका की सुनवाई के दौरान की गई।

अदालत ने कहा कि आम लोगों को जागरूक करने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाने की जरूरत है। पीठ ने सड़कों पर बिखरी प्लास्टिक की थैलियों का उल्लेख करते हुए कहा कि मानसून के दौरान समुद्र भी कई टन प्लास्टिक कचरा वापस तट पर फेंक देता है।

7 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर के लिए तय की है। अदालत की टिप्पणियों के केंद्र में शहर की नियमित सफाई, सार्वजनिक स्थानों पर कचरे की समस्या और प्लास्टिक कचरे को लेकर नागरिक जागरूकता रही।

फटकार कितनी कारगर होगी?

प्रिंस विलियम और केट मिडलटन के मुंबई दौरे से पहले बैलार्ड एस्टेट में कराई गई विशेष सफाई पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने BMC से जवाब मांगा कि ऐसी व्यवस्था आम नागरिकों के लिए भी नियमित क्यों नहीं हो सकती। अदालत ने शहर में स्थायी सफाई व्यवस्था और प्लास्टिक कचरे के खिलाफ जागरूकता अभियान की जरूरत पर जोर दिया। (Amar Bharti)

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