कुछ आंदोलन सिर्फ विरोध नहीं होते, वे सत्ता और समाज के बीच संवाद की दिशा बदल देते हैं
भारत की राजनीति में कुछ आंदोलन सिर्फ विरोध नहीं होते, वे सत्ता और समाज के बीच संवाद की दिशा बदल देते हैं। 1970 के दशक का जयप्रकाश नारायण यानी जेपी आंदोलन ऐसा ही एक आंदोलन था, जिसने भ्रष्टाचार, सत्ता के केंद्रीकरण और लोकतांत्रिक मूल्यों के सवाल पर देशव्यापी जनभावना को एकजुट किया।
छात्र आंदोलन के बीच उभरा CJP आंदोलन भले ही अपने स्वरूप, मुद्दों और राजनीतिक संदर्भ में अलग हो, लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत भी वही दिखाई देती है जो जेपी आंदोलन में दिखाई दी थी—युवाओं की एकजुटता और सत्ता से जवाबदेही की मांग।
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद CJP आंदोलन ने इसे छात्रों की जीत बताया। आंदोलन के संस्थापक अभिजीत दिपके का बयान—“झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए”—इस पूरे संघर्ष की राजनीतिक मनोदशा को सामने रखता है। लेकिन किसी भी आंदोलन की सफलता केवल एक इस्तीफे से तय नहीं होती। असली सवाल यह है कि क्या आंदोलन अपने मूल मुद्दों पर संस्थागत बदलाव ला पाएगा?
जेपी आंदोलन और CJP आंदोलन में सबसे बड़ा समान सूत्र क्या है?
जेपी आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत यह थी कि उसने अलग-अलग वर्गों और युवाओं को एक साझा मुद्दे पर जोड़ा। छात्र आंदोलन धीरे-धीरे व्यापक राजनीतिक और सामाजिक असंतोष का माध्यम बन गया। इसके केंद्र में व्यवस्था में बदलाव और सत्ता की जवाबदेही का सवाल था।
CJP आंदोलन का आधार भी छात्रों और युवाओं की नाराजगी है। NEET परीक्षा में कथित अनियमितताओं, पेपर लीक, परीक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता और छात्रों के भविष्य से जुड़े सवालों ने इसे जन्म दिया। जंतर-मंतर से उठी आवाज धीरे-धीरे राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनी।
दोनों आंदोलनों में एक महत्वपूर्ण समानता यह है कि शुरुआत छात्रों के मुद्दे से हुई, लेकिन बहस का दायरा धीरे-धीरे शासन व्यवस्था तक पहुंचा। जब छात्र यह सवाल पूछते हैं कि परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ी की जिम्मेदारी किसकी है, तब यह सवाल केवल शिक्षा मंत्रालय तक सीमित नहीं रहता। यह प्रशासनिक जवाबदेही और राजनीतिक जिम्मेदारी का प्रश्न बन जाता है।
CJP आंदोलन की सबसे बड़ी सफलता: मुद्दे को राष्ट्रीय बहस बनाना
किसी भी जनआंदोलन की पहली सफलता यह होती है कि वह अपने मुद्दे को सत्ता के एजेंडे में शामिल करा सके। CJP आंदोलन इस मामले में प्रभावी रहा। छात्रों की मांगें सोशल मीडिया, सड़क और संसद के राजनीतिक विमर्श तक पहुंचीं।
आंदोलन के दौरान शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही, परीक्षा सुधार, पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई और छात्रों के अधिकारों जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठे। इसके बाद सरकार को भी परीक्षा सुधारों और पेपर लीक पर कड़े प्रावधानों की दिशा में कदम उठाने पड़े।
धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस आंदोलन के लिए प्रतीकात्मक रूप से बड़ी उपलब्धि बन गया। CJP ने इसे छात्रों की एकता और युवा शक्ति की जीत बताया। हालांकि, किसी मंत्री का इस्तीफा अपने आप में परीक्षा व्यवस्था की समस्या का समाधान नहीं है। अगर सिस्टम में बदलाव नहीं आता, तो आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि केवल राजनीतिक बदलाव तक सीमित रह जाएगी न कि जेपी आंदोलन की तरह देश को एक दल का विकल्प दे पाएगी।
क्या इस्तीफा ही अंतिम लक्ष्य था?
यहीं से CJP आंदोलन की असली परीक्षा शुरू होती है।
जेपी हो या सीजेपी किसी भी आंदोलन के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है—सफलता के बाद उसकी दिशा क्या होगी? आंदोलन के दौरान लोगों को एकजुट करना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है, लेकिन मांगों को नीति और व्यवस्था में बदलना कहीं अधिक कठिन काम है।
CJP आंदोलन ने केवल शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग नहीं उठाई। छात्रों की सुरक्षा, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की जांच, जवाबदेही और आंदोलन के दौरान हुई कार्रवाई जैसे सवाल भी इसके केंद्र में रहे।
यदि इन मुद्दों पर ठोस कदम नहीं उठते, तो आंदोलन के सामने दो रास्ते होंगे। पहला, वह सरकार के साथ संस्थागत संवाद का रास्ता अपनाए। दूसरा, वह फिर से सड़क पर लौटे। दोनों रास्तों में चुनौती अलग-अलग है।
सरकार के लिए भी यह एक अवसर है। अगर वह परीक्षा सुधारों को केवल राजनीतिक संकट के जवाब के रूप में नहीं, बल्कि व्यापक प्रशासनिक सुधार के रूप में लागू करती है, तो छात्रों का भरोसा बहाल किया जा सकता है। परन्तु असली सवाल तो यह है कि जेपी आंदोलन की तरह क्या सीजेपी आंदोलन भी देश को नई दिशा दे पाएगा और अपनी राजनीतिक पहुंच बढ़ा सकेगा।
जेपी आंदोलन से CJP को क्या सीखना चाहिए?
जेपी आंदोलन की सबसे बड़ी सीख यह है कि किसी आंदोलन की शक्ति केवल भीड़ में नहीं, बल्कि उसके नैतिक आधार और स्पष्ट उद्देश्य में होती है।
जेपी आंदोलन ने व्यापक जनसमर्थन हासिल किया क्योंकि उसके मुद्दे समाज के बड़े हिस्से से जुड़े थे। CJP आंदोलन के सामने भी यही चुनौती है कि वह केवल एक व्यक्ति या एक मंत्रालय के विरोध तक सीमित न रह जाए।
छात्रों की परीक्षा व्यवस्था का सवाल देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य से जुड़ा है। इसलिए आंदोलन को राजनीतिक नारों से आगे बढ़कर ठोस सुधारों का एजेंडा तैयार करना होगा। परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा, प्रश्नपत्रों की गोपनीयता, डिजिटल सिस्टम की निगरानी, जांच प्रक्रिया की समयसीमा और दोषियों की जवाबदेही जैसे मुद्दों पर स्पष्ट नीति की मांग करनी होगी।
यही वह बिंदु है जहां आंदोलन और राजनीति के बीच अंतर साफ होता है। आंदोलन सरकार को झुका सकता है, लेकिन व्यवस्था को बदलने के लिए नीति, संस्थान और निरंतर निगरानी की जरूरत होती है।
सरकार के सामने भी बड़ी चुनौती
धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा राजनीतिक रूप से एक बड़ा संदेश है, लेकिन सरकार के सामने अब उससे भी बड़ी चुनौती है—विश्वास बहाली।
छात्रों को यह भरोसा चाहिए कि परीक्षा में मेहनत करने वाला छात्र किसी पेपर लीक या संगठित धांधली की वजह से पीछे नहीं छूटेगा। अभिभावकों को यह भरोसा चाहिए कि परीक्षा प्रक्रिया सुरक्षित है। और देश को यह भरोसा चाहिए कि यदि कोई संगठित गिरोह युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करता है, तो कार्रवाई केवल छोटे आरोपियों तक सीमित नहीं रहेगी।
कड़े कानून जरूरी हैं, लेकिन कानून तभी प्रभावी होंगे जब उनका निष्पक्ष और तेज इस्तेमाल हो। केवल सजा बढ़ाने से परीक्षा व्यवस्था सुरक्षित नहीं होती। इसके लिए प्रशासनिक क्षमता, तकनीकी सुरक्षा और जवाबदेही की पूरी श्रृंखला मजबूत करनी होगी।
CJP आंदोलन की असली जीत अभी बाकी है
CJP आंदोलन ने यह साबित किया है कि संगठित छात्र आवाज सत्ता तक पहुंच सकती है। उसने यह भी दिखाया कि सोशल मीडिया, सड़क और राजनीतिक दबाव मिलकर किसी मुद्दे को राष्ट्रीय बहस बना सकते हैं।
लेकिन अब आंदोलन के सामने सबसे बड़ा सवाल है—क्या वह अपनी ऊर्जा को संस्थागत सुधार में बदल पाएगा?
जेपी आंदोलन का इतिहास बताता है कि आंदोलन की सफलता का मूल्यांकन तत्काल राजनीतिक परिणामों से नहीं किया जाता। असली मूल्यांकन यह होता है कि उसके बाद व्यवस्था में क्या बदला।
CJP आंदोलन के लिए भी यही कसौटी होगी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक राजनीतिक परिणाम हो सकता है, लेकिन छात्रों की वास्तविक जीत तब होगी जब परीक्षा व्यवस्था अधिक पारदर्शी बने, पेपर लीक की गुंजाइश कम हो, दोषियों पर समयबद्ध कार्रवाई हो और युवाओं को यह भरोसा मिले कि उनकी मेहनत सुरक्षित है।
जनता और छात्र शक्ति
जेपी आंदोलन ने भारतीय राजनीति को यह सिखाया कि जनता और छात्र शक्ति सत्ता से सवाल कर सकती है। CJP आंदोलन ने जेपी आंदोलन की उसी परंपरा की एक नई राजनीतिक अभिव्यक्ति पेश की है, हालांकि दोनों आंदोलनों का समय, स्वरूप और संदर्भ अलग है।
CJP की पहली बड़ी सफलता सामने आ चुकी है, लेकिन उसकी स्थायी सफलता अब इस बात पर निर्भर करेगी कि आंदोलन केवल इस्तीफे तक सीमित रहता है या परीक्षा व्यवस्था में वास्तविक और दीर्घकालिक सुधार की लड़ाई को आगे बढ़ाता है। छात्रों की जीत का अंतिम प्रमाण किसी मंत्री का इस्तीफा नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था होगी जिसमें किसी युवा को अपने भविष्य के लिए सड़क पर उतरने की जरूरत न पड़े। (Amar Bharti)
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