यूपी में मतदाता सूची विशेष अभियान, युवाओं और महिलाओं पर खास फोकस

मतदाता सूची विशेष अभियान: ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से जमा होगा फॉर्म-6

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत पात्र नागरिकों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने पर जोर रहेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने सभी जिलों में अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। पहली बार वोटर बनने वाले युवाओं, महिलाओं, दिव्यांग और बेघर पात्र नागरिकों को मतदाता सूची से जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

यूपी में मतदाता सूची अपडेट करने के लिए विशेष अभियान

इस मतदाता सूची विशेष अभियान का उद्देश्य पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल करना है, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति मतदान के अधिकार से वंचित न रहे। इसके लिए सभी जिलों में अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।

अभियान के दौरान पहली बार वोटर बनने वाले युवाओं और महिलाओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने पर विशेष ध्यान रहेगा। इसके लिए शैक्षणिक संस्थानों की मदद ली जाएगी और युवाओं को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए जागरूक किया जाएगा।

इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों और सरकारी कर्मचारियों का भी सहयोग लिया जाएगा। अधिकारियों को पात्र नागरिकों तक अभियान की जानकारी पहुंचाने और मतदाता पंजीकरण को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए हैं।

युवाओं और महिलाओं के साथ दिव्यांग-बेघर नागरिकों पर फोकस

अभियान में दिव्यांग और बेघर पात्र नागरिकों को भी शामिल किया जाएगा। अधिकारियों को ऐसे नागरिकों की पहचान कर उनसे फॉर्म-6 भरवाने और उनका नाम मतदाता सूची में शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं।

पहली बार वोटर बनने वाले युवाओं को अभियान से जोड़ने के लिए शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से जागरूकता पर जोर रहेगा। महिलाओं के पंजीकरण के लिए भी संबंधित विभागों और संगठनों की मदद ली जाएगी।

चुनाव आयोग से जुड़ी जानकारी के मुताबिक, पात्र नागरिक नया मतदाता पंजीकरण कराने के लिए फॉर्म-6 का इस्तेमाल कर सकते हैं।

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से जमा होगा फॉर्म-6

पात्र नागरिक फॉर्म-6 ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से जमा कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन के लिए चुनाव आयोग के सिटीजन सर्विस पोर्टल voters.eci.gov.in की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा ECINet मोबाइल ऐप के जरिए भी फॉर्म-6 ऑनलाइन भरा जा सकेगा।

ऑफलाइन आवेदन के लिए फॉर्म-6 को बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में जमा किया जा सकेगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिलों में फॉर्म-6 की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि अभियान के दौरान किसी जिले में फॉर्म की कमी न हो।

SIR के अलावा अन्य पुनरीक्षण में घोषणा पत्र की अनिवार्यता खत्म

अभियान के दौरान फॉर्म-6 से जुड़े नियमों को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि SIR को छोड़कर अन्य पुनरीक्षणों में फॉर्म-6 के साथ घोषणा पत्र जमा करने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है।

इससे सामान्य पुनरीक्षण के दौरान मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन प्रक्रिया में बदलाव हुआ है। हालांकि, पात्र नागरिकों को फॉर्म-6 में आवश्यक जानकारी सही तरीके से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

कई सरकारी विभागों को अभियान से जोड़ा जाएगा

मतदाता सूची विशेष अभियान को व्यापक स्तर पर चलाने के लिए कई सरकारी विभागों को भी जोड़ा जाएगा। इनमें महिला कल्याण, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, दिव्यांगजन सशक्तीकरण, ग्राम विकास और युवा कल्याण विभाग शामिल हैं।

इन विभागों के माध्यम से पात्र नागरिकों तक मतदाता पंजीकरण से जुड़ी जानकारी पहुंचाने और उन्हें आवेदन प्रक्रिया के बारे में जागरूक करने पर जोर रहेगा।

अधिकारियों को अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार करने और पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करने पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है।

पात्र नागरिकों को मतदाता सूची से जोड़ने पर जोर

उत्तर प्रदेश में शुरू किए जा रहे मतदाता सूची विशेष अभियान में पहली बार वोटर बनने वाले युवाओं, महिलाओं, दिव्यांग, बेघर और अन्य छूटे हुए पात्र नागरिकों को सूची में शामिल करने पर फोकस रहेगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से फॉर्म-6 जमा करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

मतदाता सूची विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य

इस अभियान के जरिए पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए शैक्षणिक संस्थानों, स्वयं सहायता समूहों और विभिन्न सरकारी विभागों के सहयोग से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

पात्र नागरिक वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा कर सकेंगे। अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि अभियान के दौरान फॉर्म की उपलब्धता में कोई कमी न हो। (Amar Bharti)

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