NEET Paper Leak Case में सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। NEET Paper Leak Case की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा व्यवस्था की सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर केंद्र सरकार से कई अहम सवाल पूछे। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने सरकार से NEET-UG को कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी CBT मोड में ले जाने की योजना और डेटा सुरक्षा के उपायों की जानकारी मांगी।
NEET Paper Leak Case में सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG परीक्षा से जुड़ी गलतियों के सिलसिले को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार से ठोस कदमों की जानकारी मांगी। अदालत ने पूछा कि परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार क्या योजना बना रही है।
बेंच ने विशेष रूप से NEET-UG को कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) में बदलने, डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने और परीक्षा व्यवस्था को संस्थागत रूप से मजबूत करने से जुड़े कदमों पर जानकारी मांगी।
CBT मोड में जाने की योजना पर केंद्र से मांगी जानकारी
सुनवाई के दौरान बेंच ने केंद्र सरकार से पूछा कि वह परीक्षा को पूरी तरह ऑनलाइन मोड में ले जाने के लिए क्या कदम उठा रही है। अदालत ने यह भी जानना चाहा कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा की दिशा में आगे बढ़ते समय डेटा की सुरक्षा किस तरह सुनिश्चित की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि परीक्षा प्रक्रिया में सुधार और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए वह मामले पर बारीकी से नजर रखेगा। अदालत ने कहा कि पूरी प्रक्रिया को एक व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाया जाना चाहिए।
‘हम इसे ऐसे ही चलने नहीं दे सकते’, 3 अगस्त को फिर सुनवाई
NEET Paper Leak Case की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘हम इसे ऐसे ही चलने नहीं दे सकते।’ अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 3 अगस्त की तारीख तय की है।
इसी मामले से जुड़ी एक अलग सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट 27 जुलाई को सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। इससे साफ है कि अदालत परीक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों और सुधारों की प्रक्रिया पर लगातार नजर बनाए हुए है।
सॉलिसिटर जनरल ने कहा- छात्रों की समस्याओं के समाधान के प्रयास जारी
केंद्र सरकार की ओर से भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि सरकार छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।
उन्होंने अदालत के सामने मामले पर एक व्यापक दृष्टिकोण रखने के लिए कुछ और समय की मांग की। केंद्र सरकार से परीक्षा व्यवस्था को सुरक्षित, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की दिशा में उठाए जा रहे कदमों की जानकारी देने को कहा गया है।
पारदर्शिता और मोड में बदलाव
NEET Paper Leak Case में सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा, पारदर्शिता और CBT मोड में बदलाव को लेकर केंद्र सरकार से स्पष्ट जानकारी मांगी है। अदालत ने मामले पर करीबी नजर रखने की बात कहते हुए अगली सुनवाई 3 अगस्त को तय की है। (Amar Bharti)
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